बरेली। लालफाटक ओवरब्रिज के निर्माण के लिए सेतु निगम के अफसरों ने सेना की अनुमति के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सेतु निगम के इंजीनियर ने रक्षा मंत्रलय में पैरवी की है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के पत्र को लेकर वह मंत्रलय में अफसरों से मिले। वहां से सेना को बदले में दी जाने वाली भूमि उपलब्ध होने पर ही अनुमति देने की बात अफसरों ने कही है।
- मुख्य परियोजना प्रबंधक को सेना की जमीन का छह जगह का ब्योरा भेजा गया है। जमीन के बदले जमीन पर अंतिम फैसला रक्षा मंत्रलय को लेना।
कैंट क्षेत्र में लालफाटक ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए करीब 6500 वर्ग मीटर सेना की भूमि की जरूरत है। इस बाबत डीएम की ओर से सेना की भूमि के बदले अन्य स्थान पर भूमि देने का प्रस्ताव जा चुका है। साथ ही भूमि खरीदने का प्रस्ताव भी निगम ने दिया। जिस पर सेना ने कोई जवाब नहीं दिया।। कुछ समय पहले सेतु निगम ने भूमि मिलने तक वहां पुल निर्माण की अनुमति देने की मांग की थी। सुनवाई नहीं होने पर बीते दिनों सेतु निगम के अफसर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से मिले। इस पर उन्होंने रक्षा मंत्री के नाम पत्र इंजीनियरों को दिया। सेतु निगम के एई एके सिंह सोमवार को पत्र लेकर रक्षा मंत्रलय में उप सचिव से मिले। सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक बीके सेन ने बताया कि पुल निर्माण का काम शुरू कराने के लिए रक्षा मंत्रलय से अनुमति मांगी गई है।
